पीएम मोदी की नजर में दूरस्थ जैसलमेर, समग्र विकास की योजना बनाने के दिए निर्देश

जिले में शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य व न्यूट्रेशन के क्षेत्र में होंगे नये नवाचार

— पीएम मोदी ने दूरस्थ जैसलमेर जिले के लिए सामाजिक सहभागिता और सीएसआर जैसे पार्टनर्स को साथ लेकर समग्र विकास की योजना बनाने के दिए निर्देश
— देश के 115 जिलों के कलेक्टर्स की दो दिवसीय कांफ्रेस में विकास संबंधित नवाचारों के अनुभव हुए साझा

जैसलमेर । जिले में शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य व न्यूट्रेशन के क्षेत्र में नये नवाचार होंगे । जिला कलक्टर कैलाशचन्द मीणा ने बताया कि 4 व 5 जनवरी को दिल्ली में आयोजित देश के 115 जिलों के कलेक्टर्स की दो दिवसीय कांफ्रेस में विकास संबंधित नवाचारों के अनुभव को साझा किया। इस कांफ्रेंस को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी संबोधित किया। इस दौरान उनके समक्ष शिक्षा के क्षेत्र में जिले की जो समस्याएं है उनका प्रस्तुतिकरण भी किया।

प्रधानमंत्री ने इस कांफ्रेस में जैसलमेर जैसे दूरस्थ जिले के लिए सामाजिक सहभागिता और सीएसआर जैसे पार्टनर्स को साथ लेकर जिले के लिए समग्र विकास की योजना बनाने के निर्देश दिए । प्रधानमंत्री ने कांफ्रेस में आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार की तरफ से शिक्षा के विकास के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जायेगी।

दिल्ली कांफ्रेस में कलक्टर मीणा ने जिले की तरफ से अपनी प्रस्तुतीकरण में शिक्षा के क्षेत्र में जिले की पिछडे़पन स्थिति को दर्शाया और कारणों से भी केन्द्र सरकार एवं नीति आयोग को अवगत करवाया। उन्होंने इसके साथ ही जिले की भौगोलिक विषमताओं के बारे में बताया एवं केन्द्र सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा कि जिले को शत प्रतिशत साक्षर करने के लिए ढांचागत बुनियादी संरचनाओं का विकास करना अनिवार्य है, जैसे सीमांत जिले में आवासीय विद्यालयों की स्थापना, माॅडल स्कूल जैसलमेर, फतेहगढ़ व पोकरण में छात्रावासों की स्वीकृति करना व अध्यापकों की शतप्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही जैसलमेर जिले के लिए अध्यापकों के लिए क्लोज कैडर की मांग की। जिससे की अध्यापकों की नियुक्ति होगी वह केवल जैसलमेर जिले के लिए ही होगी और इसमें किसी प्रकार के स्थानान्तरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से भी जिले को जुझना नहीं पड़ेगा।
   
उन्होंने इस काफ्रेंस में कृषि व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी जिले में किये जाने वाले नवाचारों के बारे में अवगत करवाया ताकि जिससे की आम आदमी को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सकें।